मुस्लिम विद्वानों का संघ: ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य करना इस्लामी देशों के लिए हानिकारक है

पार्सटुडे – मुस्लिम विद्वानों के वैश्विक संघ ने एक बयान में किसी भी संस्था द्वारा इस्लामी देशों या उनकी जनता के खिलाफ़ किसी भी प्रकार के खतरे का पूर्ण विरोध करते हुए, तेल अवीव के साथ संबंध सामान्य करने के परिणामों के प्रति आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य करना इस्लामी देशों के लिए हानिकारक है।

पार्सटुडे के अनुसार मुस्लिम विद्वानों के वैश्विक संघ ने एक बयान जारी कर उन राजनीतिक और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को थोपने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी है जो इस्लामी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं। संघ ने तेल अवीव के साथ संबंध सामान्य करने की परियोजना को सियोनी शासन के क़ब्जे के समर्थन से जोड़ा।

संघ ने आगे इस्लामी देशों से आग्रह किया कि वे किसी भी ऐसे दबाव के खिलाफ एकजुट और निर्णायक रुख अपनाएं जिसका उद्देश्य क्षेत्र के देशों को कब्जाधारी शासन के साथ संबंध सामान्य करने की ओर धकेलना है।

इस बयान में गाजा, लेबनान और अन्य क्षेत्रों में ज़ायोनी शासन की नीतियों की निरंतरता का उल्लेख करते हुए इन कार्यों को नरसंहार और संगठित विनाश बताया गया है और इस मामले में चुप्पी और सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार ठहराया गया है।

संघ ने कब्जाधारी इज़राइल शासन के साथ संबंध सामान्य करने के मामलों के साथ किसी भी अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय समझौतों को जोड़ने के प्रति भी चेतावनी दी।

मुस्लिम विद्वानों के वैश्विक संघ ने इन नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों, नैतिक सिद्धांतों और देशों की संप्रभुता के विपरीत माना है और सामान्यीकरण के किसी भी ऐसे रास्ते को खारिज करने पर जोर दिया है जो फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ व्यापक अपराध करने वाले कब्जे को वैधता प्रदान करता है। mm