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आर्मीनियाई तांडव की एक झलक, आर्मीनिया ने मस्जिद को भी मिट्टी के ढ़ेर में परिवर्तित कर दिया था एक लाख से अधिक की आबादी वाले फ़ुज़ूली शहर में एक इमारत भी सही नहीं बची है
Nov २०, २०२० १४:४०आक़दान को 20 नवंबर को आज़रबाईजान गणराज्य के हवाले कर दिया गया, आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के कितने नगरों पर क़ब्ज़ा कर रखा था?
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भारत की केन्द्र सरकार हमारे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दे रही हैः पीपल्स अलाएंस
Nov २०, २०२० १३:३४डीडीसी चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त ने अपनी नीतियों की घोषणा की
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फ़िलिस्तीनी प्रशासन ने भी फ़िलिस्तीनी जनता की पीठ में घोंपा छुरा
Nov २०, २०२० १०:५५इस्राईल के साथ सुरक्षा समन्वय विश्वासघात हैः हमास
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भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य होने वाली झड़प में कम से कम चार अलगाववादियों के मारे जाने के समाचार हैं
Nov १९, २०२० १५:३८मारे गये अलगाववादियों के पास से भारी मात्रा में गोला- बारूद भी बरामद किये जाने की सूचना है
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कितने अमेरिकी सैनिक कब इराक़ से जायेंगे?
Nov १९, २०२० १२:५६इराक़ी सरकार ने एक बार फ़िर अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन पर बल दिया है
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ट्रंप की महिला वकील 20 हज़ार डॉलर प्रतिदिन ले रही हैं, धांधली का मामला तेज़ी से आगे बढ़ेगा
Nov १९, २०२० ११:३५क़ानूनी लड़ाई पर जो ख़र्च आयेगा उसे कौन देगा?
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सीरिया, इस्राईली हमले का वीडियो सामने आ गया, सीरिया पर क्यों बार बार हमला करता है इस्राईल?+ वीडियो
Nov १९, २०२० ०७:२४सीरिया पर आए दिन इस्राईल हवाई हमले करता रहता है। आरंभ में तो सीरिया पर हमले करके इस्राईल के युद्धक विमान फ़रार कर जाते थे लेकिन अब सीरिया के एयर डिफ़ेंस सिस्टम ने हमलों को रोकना और उन्हें विफल बनाना शुरु कर दिया है।
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अगर धारा 370 को समाप्त किये जाने से कश्मीरी ख़ुश हैं तो भारत की केन्द्र सरकार बौखला क्यों गई है? नेश्नल कांफ्रेन्स
Nov १८, २०२० १६:२७भारत के गृहमंत्री ने पीपल्स अलाएन्स फार गुपकार को गैन्ग की संज्ञा दी है
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मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले सऊदी अरब ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को ख़तरा बताया!
Nov १८, २०२० १३:४४पांच साल से सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना यमन की निर्दोष जनता पर बम बरसाने वाले सऊदी अरब ने ईरान के शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर चिंता जताई
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मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले ब्रिटेन में शरणार्थियों की दुर्दशा की एक हल्की झलक
Nov १८, २०२० १२:०३गत 10 वर्षों के दौरान ब्रिटेन ने शरणार्थियों के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाये हैं