उत्तर प्रदेश, सरकारी कर्मचारियों क़ैंची चलाने की कोशिश, स्क्रीनिंग शुरु
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा करने को कहा गया है।
31 मार्च, 2022 तक जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो रही है, वे इस स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा जो काम नहीं करते या जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी विभागों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। इनको तत्काल वीआरएस देकर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
इसके बाद शासन ने सभी विभागों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है।
कर्मचारियों की 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2022 होगी।
ज्ञात रहे कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं जबकि पहले कुछ विभागों में यह 58 साल भी था। (AK)
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