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भारत

  • वीडियो रिपोर्टः अगर कश्मीर में सबकुछ ठीक है तो फिर चुनाव क्यों नहीं करा रही है मोदी सरकार? तारेगामी का केंद्र पर ज़ोरदार हमला

    वीडियो रिपोर्टः अगर कश्मीर में सबकुछ ठीक है तो फिर चुनाव क्यों नहीं करा रही है मोदी सरकार? तारेगामी का केंद्र पर ज़ोरदार हमला

    Nov ११, २०२३ १५:२८

    भारत प्रशासित कश्मीर में लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, माकपा की राज्य कमेटी के सचिव मोहम्मद यूसुफ़ तारेगामी ने मोदी सरकार से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की जाए, वहीं श्रीनगर की डल झील में आग लगने की घटना सामने आई है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवादादाता सिब्ते मोहम्मद हसन।

  • उत्तर प्रदेश, 1 व्यक्ति की मौत के बाद,चौकी प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मी निलंबित

    उत्तर प्रदेश, 1 व्यक्ति की मौत के बाद,चौकी प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मी निलंबित

    Nov ११, २०२३ १४:१२

    उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में पुलिस निरीक्षण के दौरान ‘भगदड़ जैसी स्थिति’बनने और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना को लेकर विभाग के वरिष्ठों को सूचित करने में विफल रहने के बाद पुलिस चौकी प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पत्रकारों पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए

    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पत्रकारों पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए

    Nov ११, २०२३ ११:२९

    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के दो पत्रकारों के ख़िलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

  • हम डेमोक्रेसी के ढ़ांचे को मज़बूत करना चाहते हैं

    हम डेमोक्रेसी के ढ़ांचे को मज़बूत करना चाहते हैं" मनोज सिन्हा

    Nov १०, २०२३ ११:१२

    जम्मू- कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा आरंभ करें और ग्रामवासियों की जो समस्यायें हैं उनका समाधान समय पर करें। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन को लोगों के पास जाने की ज़रूरत है और हम डेमोक्रेसी के ढांचे को और मज़बूत बनाना चाहते हैं।

  • भारत में 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गये

    भारत में 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गये

    Nov १०, २०२३ ११:०७

    भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड "सीबीडीटी" ने सूचना के अधिकार "आरटीआई" के जवाब में कहा है कि निर्धारित समयसीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण कुल मिलाकर 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

  • दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निर्देश दिए

    दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निर्देश दिए

    Nov १०, २०२३ १०:१२

    भारत में दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निर्देश दिए हैं।

  • वीडियो रिपोर्टः मनोज सिन्हा का दावा, कश्मीर अब पूरी तरह शांत, उमर अब्दुल्लाह ने की क़ैदियों की रिहाई की मांग

    वीडियो रिपोर्टः मनोज सिन्हा का दावा, कश्मीर अब पूरी तरह शांत, उमर अब्दुल्लाह ने की क़ैदियों की रिहाई की मांग

    Nov ०९, २०२३ १६:३८

    भारत प्रशासित कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह दावा किया है कि कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्हें इस राज्य में शांति अच्छी नहीं लग रही है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अब पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है, वहीं नेश्नल कांफ्रेन्स के नेता उमर अब्दुल्लाह ने प्रशासन से आह्वान किया है कि जेलों में बंद लोगों को रिहा किया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवादादाता सिब्ते मोहम्मद हसन।

  • क़तर में  फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के लिए भारत सरकार ने शुरू की क़ानूनी कार्यवाही

    क़तर में फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के लिए भारत सरकार ने शुरू की क़ानूनी कार्यवाही

    Nov ०९, २०२३ १५:५२

    क़तर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सुज़ा सुनाए जाने के बाद भारत ने अब इस मामले में कुछ क़दम उठाए हैं।

  • अगर अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले आतंकवादी हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या विचार है?

    अगर अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले आतंकवादी हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या विचार है?

    Nov ०९, २०२३ १३:५८

    34 दिनों से फ़िलिस्तीन की मज़लूम जनता के ख़िलाफ अवैध जायोनी सरकार के अपराध और पाश्विक हमले जारी हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को फिर आड़े हाथो लिया

    सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को फिर आड़े हाथो लिया

    Nov ०९, २०२३ ०८:५०

    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित लोगों को केवल उनके राजनीतिक संबंधों या अदालत में सरकार के खिलाफ मामला लड़ने के कारण चुनिंदा रूप से नजरअंदाज़ न करें।

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