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वीडियो रिपोर्टः क्या अमेरिका और इस्राईल अपनी योजना में कामयाब होंगे? फ़िलिस्तीनी राष्ट्र आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार?
Jul १३, २०२० १६:२१अवैध अधिकृत बैतुल मुक़द्दस के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों ने ज़ायोनी शासन की उस योजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया है जिसके तहत वह 1948 में अवैध तरीक़े से क़ब्ज़ा किए गए क्षेत्रों से नए इलाक़ों से जोड़ना चाहता है। अगर इस्राईल की योजना व्यवहारिक होती है तो इस क्षेत्र की मूल निवासियों को क़ैद में जीवन गुज़ारना पड़ेगा ... यह क्षेत्र इस्राईल की योजना के अंतर्गत आ गया है। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में नस्लवाद की सबसे भयानक ...
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वीडियो रिपोर्टः इस्राईल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनी वकीलों ने बनाई योजना! क्या राष्ट्र संघ में ज़ायोनी शासन को सदस्यता का अधिकार है?
Jul ०८, २०२० १६:१७जनता के इस जोश और जज़्बे को देखते हुए फ़िलिस्तीन के क़ानूनी क्षेत्र की समितियां और संगठन भी सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया ताकि इस्राईल द्वारा पेश की जाने वाली ग़ैर-क़ानूनी योजनाओं का क़ानूनी तरीक़े से मुक़ाबला किया जा सके। इस सम्मेलन में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करने की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ मांग की गई है कि वह ज़ायोनी शासन की सदस्यता को रद्द करे।
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पश्चिमी तट पर क़ब्ज़े की इस्राईली योजना कामयाब क्यों नहीं हुई? इस्राईली अख़बार की समीक्षा
Jul ०२, २०२० ०९:३७इस्राईल से प्रकाशित होने वाले एक अख़ार हारेत्ज़ ने अपने एक लेख में इस बात की समीक्षा की है कि पश्चिमी तट के तीस प्रतिशत हिस्से को इस्राईल में शामिल करने की नेतनयाहू की योजना क्यों कामयाब नहीं हुई?
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वेस्ट बैंक का इलाक़ा हड़पने की इस्राईली साज़िश, क्या है नेतनयाहू की योजना? क्या रुख़ ले सकते हैं हालात? क्या होगी फ़िलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया? मिडिल ईस्ट आई का जायज़ा
Jul ०१, २०२० १८:३८फ़िलिस्तीन का जो थोड़ा सा हिस्सा फ़िलिस्तीनियों के पास रह गया है उसमें से भी वेस्ट बैंक का तीस प्रतिशत भाग हड़प लेने की इस्राईल ने तैयारी पूरी कर ली है। इस्राईल की इस योजना का विरोध इस्राईल के विरोधी ही नहीं बल्कि घटक भी कर रहे हैं क्योंकि इस योजना के नतीजे में पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी।
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वीडियो रिपोर्टः फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के हौसलों को सलाम, फ़िलिस्तीनी युवाओं के संदेश से इस्राईली अधिकारियों हलक़ सूखे!
Jul ०१, २०२० १६:०३दुनिया को फ़िलिस्तीनी युवाओं का संदेश यह है कि, ईश्वर की मदद से वेस्ट बैंक को हड़पने और संचुरी डील जैसी षड्यंत्रकारी योजनाएं मुंह की खाएंगी, फ़िलिस्तीन की एक-एक इंच ज़मीन पर हमारा अधिकार है, हम अपनी जान को फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर क़ुर्बान कर देंगे ... फ़िलिस्तीनी राष्ट्र का प्रतिरोध अब केवल विरोध मार्च तक सीमित नहीं रहा बल्कि ऑर्टिस्टों ने भी फ़िलिस्तीन के हक में अपने-अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं।
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वेस्ट बैंक का विलय क्या इस्राईल की आख़िरी ग़लती होगी? इस्राईल-फ़िलिस्तीन भविष्य को लेकर 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब
Jul ०१, २०२० १५:१३इस्राईली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने वेस्ट बैंक के 30 प्रतिशत भाग और जॉर्डन वैली के इस्राईल में विलय के लिए पहली जुलाई की तारीख़ निर्धारित की थी। पहली जुलाई को इस्राईली संसद में नेतनयाहू के इस प्रस्ताव पर मतदान होना था। लेकिन पहली जुलाई की तारीख़ बीत गई और नेतनयाहू ज़ायोनी मतदाताओं से किया गया अपना यह वादा पूरी नहीं कर सके। इस्राईली प्रधान मंत्री का कहना है कि अब इसके लिए जल्दी ही कोई दूसरी तारीख़ निर्धारित की जाएगी।
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वेस्ट बैंक के इस्राईल में ग़ैर क़ानूनी विलय पर ज़ायोनी संसद में वोटिंग से ठीक पहले नेतनयाहू और गैंट्ज़ आमने-सामने
Jun ३०, २०२० १२:१९लम्बे राजनीतिक गतिरोध के बाद इस्राईल में बनने वाली खिचड़ी सरकार में वेस्ट बैंक के विलय को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं।
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यूरोप को फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी नहीं इस्राईलियों की जान का डर है, अपने फ़ैसले से फ़िलिस्तीनियों के प्रतिरोध में नई शक्ति पैदा कर सकते हैं नेतनयाहू!
Jun ३०, २०२० ०४:०९इस समय जब इस्राईल वेस्ट बैंक के 30 प्रतिशत इलाक़ों को हड़पने की कोशिश में है और यह दरअस्ल 30 प्रतिशत नहीं बल्कि 82 प्रतिशत इलाक़ों को हड़पने की साज़िश है तो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय सरकारो की ओर से जो आलोचना हो रही है वह इसलिए है कि इन सरकारों को इस्राईल के ध्वस्त हो जाने का डर है। इन सरकारों के बयान फ़िलिस्तीनियों की मुहब्बत में नहीं आ रहे हैं।
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वेस्ट बैंक को इस्राईल में मिलाने की योजना को नाकाम करने के लिए फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध गुट हुए एकसाथ, एक ऑप्रेशन रूम से इस्राईल की योजना का देंगे जवाब
Jun २८, २०२० १७:४८फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों की सैन्य शाखाएं तेल अबिब की पश्चिमी तट के बहुत बड़े भाग को इस्राईल में मिलाने की योजना को नाकाम बनाने की तय्यारी कर रही हैं।
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मोदी सरकार ने 25,000 ग़ैर-कश्मीरियों को कश्मीर में बसाया, क्या यह कश्मीर को दूसरा फ़िलिस्तीन बनाने की शुरूआत है?
Jun २८, २०२० १६:०५भारत सरकार 18 मई के बाद से 25,000 लोगों को कश्मीर में बसा चुकी है और उन्हें डोमिसाइल या स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है।