एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई
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भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में अडानी समूह की चार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।
(last modified 2023-04-12T23:33:20+00:00 )
Apr १३, २०२३ ०५:०१ Asia/Kolkata
  • एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई

भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में अडानी समूह की चार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, यह ज्ञात नहीं है कि हिस्सेदारी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा रिपोर्ट जारी करने से पहले बढ़ाई गई या बाद में। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी.

ज्ञात रहे कि एलआईसी द्वारा गौतम अडानी की प्रमुख कंपनी में अधिक पैसा लगाना राजनीतिक हंगामे का कारण बना है क्योंकि यह जनता का पैसा है, इसलिए, एलआईसी को निवेशकों को यह आश्वस्त कराने के लिए कि उनका पैसा सुरक्षित है, अपनी सफाई में बयान देने के लिए सामने आना पड़ा था।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2023 तक अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी की 4.26 फ़ीसदी हिस्सेदारी थी।

जून 2022 के अंत में, एलआईसी की इसमें 3.85 फ़ीसदी हिस्सेदारी थी. जून 2021 तक हिस्सेदारी बहुत कम 1.32 फ़ीसदी थी।

डेटा से पता चलता है कि एलआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में और पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में अडानी समूह की तीन और कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के ख़िलाफ़ आरोपों की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग के बीच कांग्रेस ने अब एक बयान जारी कर दावा किया है कि समूह की प्रमुख कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी में वृद्धि ‘ऐसे समय में हुई है जब अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक का बाजार मूल्य लगभग 60 फीसदी गिर गया है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने बयान में कहा है कि एलआईसी ने जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज में 3.75 लाख शेयर खरीदे, बहुत स्पष्ट है कि एलआईसी को अपने पॉलिसीधारकों के धन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री के पसंदीदा व्यवसायिक समूह को राहत पहुंचाई जा सके, जो कि मुश्किलों में घिरा हुआ है, यह जेपीसी के गठन को और जरूरी बनाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोहराया है कि नए खुलासे के बाद जेपीसी से जांच कराना अनिवार्य हो जाता है।

कई समाचार रिपोर्ट्स ने ऑफशोर कंपनियों की भूमिका और समूह की कुछ कंपनियों के साथ उनके कथित संबंधों पर प्रकाश डाला है, इस बीच, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है। (AK)

 

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