महाराष्ट्र में ठेकेदारों और इंजीनियरों ने सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न धमकियों, जबरन वसूली के फोन और गुंडागर्दी से सुरक्षा की मांग करते हुए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में लगे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों और इंजीनियरों के दो संगठनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दो उप-मुख्यमंत्रियों को एक संयुक्त पत्र लिखकर कार्यस्थलों पर अपनी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की मांग की है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वे फरवरी के अंत से काम बंद कर देंगे।

महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य का हर ज़िला इसी तरह के पैटर्न का सामना कर रहा है, जहां सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और स्थानीय स्तर के राजनेता भी चल रहे कार्यों को जबरन रोक रहे हैं, वे ठेकेदार के खिलाफ शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे पैसे की उगाही कर रहे हैं।

3  फरवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि इन गुटों को सरकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, शारीरिक हिंसा के साथ धमकी देने की बढ़ती घटनाएं, विरोध दर्ज कराने पर ठेकेदार को पीटने और अपने स्वयं के आदेश मनवाने के मामले पूरे राज्य में बढ़ रहे हैं, ये समूह हर जगह एक समान तरीके से काम कर रहे हैं, जहां वे ठेकेदार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करते हैं और बाद में पैसे की मांग करते हैं।

इसमें कहा गया है कि जो काम ठेकेदारों ने उठाया है, वे उसे पूरा करने के लिए बाध्य हैं, इस कारण चुपचाप सब सह रहे हैं।

पत्र के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह शिकायत पर गौर करने और जमीनी प्रतिक्रिया लेने के बाद मामले को देखेगा.

अपने पत्र में दोनों संघों ने चेतावनी दी कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो ठेकेदार फरवरी के अंत से कोई काम नहीं करेंग। इसमें कहा गया है कि राज्य प्रशासन और मंत्रियों को इस मुद्दे पर ग़ौर करना चाहिए और एक सख्त क़ानून पारित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, जो ठेकेदारों के खिलाफ हिंसा को रोक सके। (AK)

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