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सांप्रदायिक दंगों की न्यायायिक जांच की याचिका रद्द
Apr २६, २०२२ ११:२३भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम नवमी और हनुमान जयती कार्यक्रमों के दौरान देश के विभिन्न भागों में भड़के सांप्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच कराने के लिए दाख़िल याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
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पाक प्रधानमंत्री का सारा गणित फेल, उच्चतम न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को ही रद्द कर दिया
Apr ०७, २०२२ २२:०३पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल फिर से एक बार बढा दी हैं। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया हैं।
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भारत की केन्द्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बयान, राज्य भी धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं
Mar २८, २०२२ ११:२९भारत की केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में हिंदुओं सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं।
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वीडियो रिपोर्टः हिजाब विरोधियों के ख़िलाफ़ मुस्लिम महिलाओं ने खोला मार्चा, संविधान विरोधी ताक़तों के विरुद्ध छात्राओं और समाजिक कार्यक्रताओं ने कसी कमर, सुप्रीम कोर्ट से आशा
Mar १७, २०२२ १५:५६चर्चा करते हैं भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक के हाईकोर्ट के उस फ़ैसले के बारे में कि जिसमें कहा गया है कि हिजाब इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है, इस बारे में दिल्ली से आईआरआईबी के संवादादाता हसन अब्दुल मलेकी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी की आवाज़ में।
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हिजाब को लेकर कर्नाटक बंद
Mar १७, २०२२ ०६:५२हिजाब के मुद्दे को लेकर भारत के कर्नाटक राज्य के मुसलमानों ने आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया है।
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आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Nov २९, २०२१ १५:०३भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति से प्रेरित हिंसक घटनाओं से पता चलता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है और यह सही समय है जब नागरिक समाज जाति के नाम पर किए गए भयानक अपराधों के प्रति ‘कड़ी अस्वीकृति’ के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करे।
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सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, भूख से मर रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है
Nov १७, २०२१ ११:३५भारत के उच्चतम न्यायालय ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केन्द्र के जवाब पर मंगलवार को गहरी अप्रसन्नता जताई और यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों के साथ बैठक करने के लिए उसे तीन सप्ताह का समय दिया कि कल्याणकारी सरकार की पहली ज़िम्मेदारी भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है।
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मीडिया का एक वर्ग हर घटना को कम्युनल एंगल दे रहा हैःसुप्रीम कोर्ट
Sep ०३, २०२१ ०४:३८भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश के मीडिया का एक भाग हर घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा है।
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कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की भौंहें तनीं, यूपी सरकार को वार्निंग, फ़ैसला बदलें वरना हम आदेश देंगे
Jul १६, २०२१ ११:०६उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने के मामले पर शुक्रवार को भारत के उच्चतम न्यायालय अहम सुनवाई हुई।
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राजद्रोह क़ानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, अंग्रेज़ों के दौर के इस क़ानून के ग़लत इस्तेमाल पर जतायी गहरी चिंता
Jul १५, २०२१ १४:५४चीफ़ जस्टिस का केन्द्र सरकार से सवाल कि उस क़ानून की वैधता का क्या औचित्य है जिस क़ानून को अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया था।