गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ा पाकिस्तान, जुर्माने से बचने के लिए उठाया बड़ा क़दम

पाकिस्तान सरकार ने ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम फ़ैसला लिया है।

15 साल बाद पाकिस्तान की कार्यवाहक कैबिनेट ने ईरानी सीमा से ग्वादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के फ़ैसले को मंजूरी दे दी।

केयरटेकर कैबिनेट ने विज्ञप्ति जारी करके निर्णय को मंजूरी दे दी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना भरने से बचाया जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि ईरानी सीमा से ग्वादर तक पाइपलाइन के निर्माण पर 45 अरब रुपये की लागत आएगी।

ईरान से आने वाली 7 मिलियन क्यूबिक फिट गैस एलएनजी की तुलना में बहुत सस्ती होगी।

ईरान से गैस खरीदने के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को सालाना पांच अरब डॉलर से अधिक की बचत होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान अमेरिका से आईपी प्रोजेक्ट पर लगे प्रतिबंधों से छूट की मांग करेगा।

घोषणा के मुताबिक कार्यवाहक ऊर्जामंत्री मुहम्मद अली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ऊर्जा समिति की बैठक में ईरान से गैस आयात करने के लिए ईरान सीमा तक 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की सिफ़ारिश की गई है।

बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 80 किमी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। पाइपलाइन ग्वादर से ईरान सीमा तक बनाई जाएगी, कैबिनेट समिति ने सितंबर 2023 में स्थापित मंत्रिस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंज़ूरी दी है। (AK)

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