अनवर इब्राहिम: "मलेशिया अमेरिकी दबाव के आगे पीछे नहीं हटेगा"

पार्स टुडे – मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि उनका देश अमेरिकी दबाव के आगे पीछे नहीं हटेगा।

पार्स टुडे के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि "कुआलालंपुर की ज़ायोनी शासन के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की नीति नहीं बदलेगी और बाहरी दबाव मलेशियाई सरकार के निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे।"

अनवर इब्राहिम ने कहा कि "इस क्षेत्र में मलेशिया का रुख, फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के अधिकारों के समर्थन और अत्याचार, कब्जे और ग़ज़ा पट्टी में गैर-सैनिकों के खिलाफ जारी हमलों के विरोध पर आधारित है।"

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा:

"यह नीति कोई नया निर्णय नहीं है और दशकों से इस देश में लागू है और अमेरिकी सरकार भी ज़ायोनी शासन के प्रति मलेशिया की दीर्घकालिक स्थिति से अवगत है।"

उन्होंने जोर देकर कहा:

"हो सकता है कि धमकियाँ दी जाएँ लेकिन मलेशिया सरकार इस देश के लोगों के अधिकारों और अपनी स्वतंत्र नीतियों की दृढ़ता से रक्षा करेगी।"

अनवर इब्राहिम के ये बयान अमेरिकी कांग्रेस के आठ सदस्यों द्वारा इस देश के विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में ज़ायोनी शासन के नागरिकों के प्रति मलेशिया की नीति की आलोचना करने और वाशिंगटन के कुआलालंपुर के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने की मांग करने के बाद आए हैं।

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इन आलोचनाओं के जवाब में कहा:

"अमेरिकी निर्वाचित प्रतिनिधि, बच्चों, महिलाओं और गैर-सैनिकों की मौत घरों के विनाश और भूमि के कब्जे के खिलाफ कैसे चुप रह सकते हैं? मलेशिया एक स्वतंत्र देश है और उसे अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर अपने रुख अपनाने का अधिकार है।"

हमास आंदोलन के साथ मलेशिया के संबंधों के बारे में दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आंदोलन के कुछ नेताओं के साथ अपनी बैठकों को नहीं छिपाया है और ये बैठकें ग़ज़ा में हमलों और नरसंहार से प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के उद्देश्य से की गई हैं।

अनवर इब्राहिम ने अंत में अमेरिकी विधायकों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं को निराधार बताया और फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति मलेशिया की स्वतंत्र नीति जारी रखने पर जोर दिया। mm