मलेशिया ने इज़राइलियों के निष्कासन जारी रखने पर ज़ोर दिया

पार्स टुडे – मलेशिया के रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनका देश अभी भी ज़ायोनी शासन को मान्यता नहीं देता है, घोषणा की कि"मलेशिया से इज़राइलियों को निष्कासित करने की नीति बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी।"

पार्स टुडे के अनुसार मलेशिया के रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नूरुद्दीन ने घोषणा किया कि "उनका देश इज़राइली नागरिकों को अपनी धरती से निष्कासित करना जारी रखेगा और यह कदम कुआलालंपुर की ज़ायोनी शासन को मान्यता न देने की दीर्घकालिक नीति के ढाँचे में किया जाता है।"

मलेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा:

"इज़राइलियों के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई कुआलालंपुर की मौजूदा नीतियों के अनुसार है।"

उन्होंने कहा "हाल के निष्कासन जोहोर राज्य के फॉरेस्ट सिटी क्षेत्र में 'नेटवर्क स्कूल' नामक केंद्र में इज़राइलियों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।"

मलेशिया के रक्षा मंत्री ने ये बयान ऐसे समय में दिए जब अमेरिकी कांग्रेस के आठ सदस्यों ने पहले कुछ इज़राइलियों के अन्य देशों के पासपोर्ट का उपयोग करके मलेशिया में प्रवेश करने की रिपोर्टों के बाद वाशिंगटन सरकार से मलेशिया के साथ अपने सुरक्षा और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। इन प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से यह भी अनुरोध किया था कि यदि कुआलालंपुर ने 15 दिनों के भीतर अपना रुख नहीं बदला तो वे मलेशियाई सैन्य बलों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा' (IMET) कार्यक्रम के बजट को निलंबित करने पर विचार करें।

उन्होंने इस रुख के IMET कार्यक्रम के वित्त पोषण पर प्रभाव के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि "इज़राइल के प्रति कुआलालपुर की नीति वर्षों से नहीं बदली है।" उन्होंने कहा "'हमारी नीति इज़राइल को मान्यता न देना है; बस इतना ही।'"

इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी एक बार फिर जोर देकर कहा कि "इस मामले में उनकी सरकार ढिलाई नहीं बरतेगी और इस देश में पहचाना गया कोई भी इज़राइली निष्कासित कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि "सुरक्षा निकाय, फॉरेस्ट सिटी में 'नेटवर्क स्कूल' मामले के संबंध में मलेशिया में इज़राइलियों के प्रवेश के बारे में दावों की सटीक जाँच कर रहे हैं।" mm