मोदी सरकार ने मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर दी

मोदी सरकार ने पड़ोसी देश मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर दी है।

2023 में भारत ने मालदीव के लिए मदद में वृद्धि करके 770 करोड़ रुपये कर दी थी, लेकिन इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में यह मदद घटा कर 600 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इसका मतलब यह है कि भारत की ओर से मालदीव को जारी दी जाने वाली विकास सहायता राशि को 22 फ़ीसदी घटा दिया गया है।

भारत मालदीव में इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजना में मदद करता रहा है। लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू के सत्ता में आते ही मालदीव के भारत से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं।

माना जाता है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी का झुकाव चीन की ओर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उनकी पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था।

इसके बाद मोदी के लक्षद्वीप जाने और फिर इसके बाद हुए विवाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में आया तनाव और गहरा गया था। इसी तनाव के बीच मुइज़्ज़ू ने चीन का दौरा किया था।

वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा था उनका देश छोटा है, लेकिन इससे किसी को इस पर धौंस जमाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही विवाद चल रहा है। मुइज्ज़ू ने सत्ता संभालते ही अपना पहला आदेश भारतीय सैनिकों की वापसी का दिया था। msm