ज़ायोनी शासन का नया क़ानून, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीतः ईरान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ज़ायोनी शासन के उस क़ानून की निंदा की है जिसके आधार पर फ़िलिस्तीनियों की भूमियों पर नई ज़ायोनी कालोनियां बनाई जाएंगी।
बहराम क़ासेमी ने ज़ायोनी शासन के नए क़ानून को समस्त अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में अवैध कालोनी निर्माण, क्षेत्र में शांति की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। क़ासेमी ने कहा कि ज़ायोनी शासन की यह नीति, फ़िलिस्तीनियों के भविष्य निर्धारण के अधिकार से विरोधाभास रखता है। उन्होंने विश्व समुदाय से मांग की है कि वह फ़िलिस्तीनियों की वैध मांगों का समर्थन करते हुए ज़ायोनी शासन की इस प्रकार की नीतियों का विरोध करे।
ज्ञात रहे कि ज़ायोनी शासन की संसद ने सोमवार को एक नया क़ानून पास किया है जिसके अनुसार फ़िलिस्तीनियों की अधिक से अधिक भूमियों का अतिग्रहण किया जाए और उनपर बनी कालोनियों को वैध माना जाए।
