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अमीर अब्दुल्लाहियान और हसन नसरुल्लाह की मुलाक़ात
Apr २८, २०२३ १२:५९ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हिज़्बुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाक़ात की है।
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ईरान और लेबनान के विदेशमंत्री, परस्पर सहयोग पर हुए सहमत
Apr २७, २०२३ १४:१५अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि ईरान, लेबनान की भलाई चाहता है।
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हिज़बुल्ला और हमास संगठित होकर आएं दुश्मन के मुक़ाबले में
Apr ११, २०२३ ०५:२०मजलिसे ख़ुबरगान के अनुसार लेबनान और फ़िलिस्तीन को एकजुट होकर शत्रुओं के षडयंत्रों का मुक़ाबला करना चाहिए।
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हनिया ने की सैयद हसन नसरुल्ला से मुलाक़ात, ज़ायोनियों में मची खलबली
Apr ०९, २०२३ १२:५७लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आन्दोलन हिज़बुल्ला और फ़िलिस्तीन के प्रतिरोध आन्दोलन हमास के नेताओं ने बेरूत में भेंटवार्ता की है।
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लेबनान ने राष्ट्रसंघ से की इस्राईल की शिकायत
Apr ०८, २०२३ १५:२४लेबनान के विदेशमंत्री ने इस देश के विरुद्ध ज़ायोनी शासन की सैन्य कार्यवाही के कारण उसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्रसंघ में कही है।
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क़तर का शिष्टमण्डल पहुंचा लेबनान
Apr ०३, २०२३ १३:३०लेबनान के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए क़तर का एक शिष्टमण्डल बेरूत पहुंचा है।
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लेबनान की आर्थिक स्थति पर आईएमएफ की चेतावनी
Mar २४, २०२३ ११:१३अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लेबनान की वर्तमान आर्थिक स्थति को ख़नरनाक बताया है।
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पवित्र नगर क़ुम पहुंचे 87 देशों के 7 हज़ार ग़ैर-मुस्लिम श्रद्धालु
Mar २४, २०२३ ११:०५ईरान के पवित्र नगर क़ुम में स्थित हज़रत फ़ातेमा मासूमा (स) के पवित्र रौज़े के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इस बात की घोषणा की है कि 21 मार्च 2022 से 21 मार्च 2023 तक हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
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इस्राईल में बढ़ती मूर्ख नेताओं की संख्या, इस अवैध शासन का अंत निकट हैः हिज़बुल्लाह महासचिव
Mar २३, २०२३ ११:००अवैध ज़ायोनी शासन द्वारा एक बार फिर लेबनान के ख़िलाफ़ हमले की दी गई धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए हिज़बुल्लाह के महासचिव ने कहा कि लेबनान पर हमला करने का सपना देखने वाले यह जान लें कि प्रतिरोध के जियाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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ईरान और सऊदी अरब समझौते से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगीः हिज़बुल्लाह
Mar २०, २०२३ ०५:५७हिज़बुल्लाह के नेता का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाला समझौता अमरीका तथा ज़ायोनी शासन के हित में नहीं है।