आर्थिक सुधार में अक्षम होता बाइडेन प्रशासन
सरकारी भुगतानों के लिए बाइडेन प्रशासन को आपातकालीन क़दम उठाने पड़ रहे हैं।
अमरीकी सरकार की क़र्ज़ लेने की सीमा समाप्त हो चुकी है। अमरीकी संसद द्वारा निर्धारित 31.4 लाख करोड़ डालर की सीमा तक सरकार ऋण ले चुकी है।
वित्तमंत्री येलेन ने कहा है कि ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए हम कांग्रेस से कह रहे है ताकि सरकार अपने वित्तीय दायित्वों का निर्वाह उचित ढंग से कर सके। अमरीका का क़र्ज़ कुछ जीडीपी के 123 प्रतशत के बराबर हो चुका है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऋण की सीमा न बढाए जाने की स्थति में दुनिया में वित्तीय संकट हो सकता है।
सन 2011 में अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन्स, ऋण की सीमा बढ़ाए जाने पर सहमत नहीं हो पाए थे तो अमरीकी इतिहास में पहली बार यह देश दुनिया में आर्थिक दृष्टि से पहले पायदान से नीचे आ गया था। उसके बाद कई आर्थिक झटके आए थे।
जानकारों का कहना है कि आकस्मिक उपायों से अमरीकी सरकार, जून तक को अपना काम चला सकती है लेकिन बान्डधारकों को आवश्यक भुगतान न करने की स्थति में वह डिफाल्टर हो जाएगी। हालांकि अमरीकी वित्तमंत्री कांग्रेस से क़र्ज़ की सीमा बढ़ाने की मांग तो कर रहे हैं किंतु इस काम के लिए बाइडेन प्रशासन और रिपब्लिकन्स के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
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