ज़ायोनी शासन ने नीदरलैंड के प्रतिनिधियों को निष्कासित किया

पार्सटुडे – एम्स्टर्डम द्वारा अवैध ज़ायोनी बस्तियों (सेटलमेंट्स) से आयात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद, इस शासन के विदेश मंत्री ने नीदरलैंड के प्रतिनिधियों के निष्कासन की घोषणा की।

पार्सटुडे की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि इस शासन ने मंगलवार को ग़ज़ा समन्वय केंद्र (कोऑर्डिनेशन सेंटर) से नीदरलैंड के प्रतिनिधियों को निष्कासित कर दिया – यह कदम नीदरलैंड द्वारा कब्ज़ाधीन फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइली अवैध बस्तियों से माल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद उठाया गया।

गिदोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संदेश में घोषणा की कि नीदरलैंड के प्रतिनिधियों को "किर्यत गत" में "ग़ज़ा समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र" (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ग़ज़ा सपोर्ट) से तुरंत निष्कासित किया जाएगा।

ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्री ने नीदरलैंड के प्रतिनिधियों को कब्ज़ाधीन क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा (अल्टीमेटम) देने की सूचना दी।

नीदरलैंड सरकार ने जुलाई 2026 के अंत में कब्ज़ाधीन फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइली अवैध बस्तियों में उत्पादित उत्पादों के आयात, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया – एक ऐसा कदम जो 22 सितंबर, 2026 (31 शहरीवर) से लागू होना है। (AK)