ट्रंप और पुतिन का समझौता पश्चिम में विभाजन कैसे पैदा करेगा?

पार्स टुडे — डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के रूसी डीज़ल के अमेरिका को निर्यात संबंधी समझौते से आलोचनाओं की एक लहर उठ गई है।

यह समझौता ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने और क़ीमतों पर नियंत्रण के उद्देश्य से घोषित किया गया था। फिर भी वाशिंगटन, कीव और यूरोप में प्रतिक्रियाएँ दिखाती हैं कि इसके परिणाम ऊर्जा बाज़ार से परे हैं। अब रूसी प्रतिबंधों की विश्वसनीयता, यूक्रेन के समर्थन का भविष्य और पश्चिमी मोर्चे की एकजुटता चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।

ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी ने ट्रंप सरकार को दबाव में डाल दिया है। अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की घोषणा के अनुसार अमेरिका और ज़ायोनी शासन के ईरान के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत से डीज़ल की क़ीमत लगभग 70 प्रतिशत बढ़ गई है और 6 डॉलर 28 सेंट प्रति गैलन तक पहुँच गई है। इस बढ़ोतरी ने परिवहन और कृषि उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। परिणामस्वरूप, ट्रक चालकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों में असंतोष बढ़ गया है। ये समूह रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार हैं। 3 नवंबर को मध्यावधि चुनावों की दहलीज़ पर ट्रंप को जीवन-यापन की लागत पर नियंत्रण के लिए एक तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

फिर भी मॉस्को के साथ समझौता क़ीमतों में कमी की गारंटी नहीं है। अमेरिका स्वयं दुनिया के सबसे बड़े डीज़ल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। रूस के घोषित शिपमेंट की मात्रा भी वैश्विक बाज़ार के आकार की तुलना में सीमित है। पश्चिम एशिया में युद्ध और उत्पादन अधोसंरचना को पहुँचे नुक़सान से उत्पन्न ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान ईंधन के कुछ शिपमेंट से दूर नहीं होगा। विशेषज्ञ भी क़ीमतों पर इस समझौते के ठोस प्रभाव के बारे में संदेह रखते हैं। इसलिए, मुख्य प्रश्न केवल ईंधन की क़ीमतों में कमी की मात्रा नहीं है; बल्कि इस निर्णय की राजनीतिक और रणनीतिक लागतें भी महत्वपूर्ण हैं।

रूस के साथ समझौते का अमेरिका के भीतर कई विधायकों ने विरोध किया है। छह रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने कांग्रेस से परामर्श न करने और क़ानून के उल्लंघन की संभावना के कारण ट्रंप सरकार पर दबाव डाला है। कांग्रेस ने 2022 में मॉस्को के युद्ध के वित्तपोषण को रोकने के लिए रूस से ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाया था। रिपब्लिकन सीनेटर टॉम टिलिस ने भी इस क़ानून के उल्लंघन की संभावना जताई है। ये विरोध दिखाते हैं कि मामला ईंधन की आपूर्ति से आगे का है।

ट्रंप के निर्णय ने अमेरिकी प्रतिबंध नीति की विश्वसनीयता और राष्ट्रपति के अधिकारों की सीमाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। स्पष्ट व्याख्या के बिना पूर्व प्रतिबंधों से पीछे हटना वाशिंगटन के अपने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों के लिए संदेश को अस्पष्ट कर सकता है। ऐसा निर्णय यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या चुनावी विचारों ने अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर प्राथमिकता ले ली है?

समझौते के यूरोप के लिए परिणाम भी गंभीर हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करने और मॉस्को की आय सीमित करने को अपने एजेंडे में रखा था। प्रतिबंधों का उद्देश्य युद्ध जारी रखने की लागत बढ़ाना और रूस की आर्थिक क्षमता को सीमित करना था। अब वाशिंगटन का क्रेमलिन के साथ समझौता एक नई चिंता पैदा करता है: क्या अमेरिका रूस के सामने पश्चिम की साझा रणनीति से दूर हो रहा है?

मामले का महत्व केवल रूसी डीज़ल के बाज़ार में वापसी तक सीमित नहीं है। यूरोप ने ऐसी परिस्थितियों में प्रतिबंधों की आर्थिक लागतें सहन की हैं जब उसका मुख्य सुरक्षा सहयोगी एक अलग रास्ता अपना सकता है। ऐसा विभाजन ट्रांस-अटलांटिक समन्वय को कमज़ोर कर सकता है। इसके विपरीत मॉस्को को वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के बीच हितों के मतभेद का फ़ायदा उठाने का अवसर मिलेगा।

यूक्रेन की प्रतिक्रिया अधिक स्पष्ट रही है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने समझौते को एक कमज़ोर निर्णय माना है और चेतावनी दी है कि आर्थिक रियायतें पुतिन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। यूक्रेन के रूसी रिफ़ाइनरियों पर हमलों ने इस देश की ईंधन उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा बाधित कर दिया है। निर्यात की बहाली मॉस्को पर आर्थिक दबाव का एक हिस्सा कम कर सकती है। फिर भी विश्लेषकों को रूस की सभी घोषित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता के बारे में संदेह है। ट्रंप और पुतिन का समझौता केवल डीज़ल की आपूर्ति का सौदा नहीं है।

यह निर्णय ऊर्जा संकट अमेरिकी चुनावी प्रतिस्पर्धा और यूक्रेन युद्ध के संगम बिंदु पर स्थित है। यह समझौता ईंधन आपूर्ति में सीमित वृद्धि में मदद कर सकता है लेकिन अकेले क़ीमतों के संकट को हल करने में सक्षम नहीं है। इसके विपरीत यदि यह प्रतिबंधों को कमज़ोर करने और कीव के समर्थन में कमी लाने में परिणत होता है तो इसके रणनीतिक परिणाम अल्पकालिक आर्थिक हितों से बहुत आगे जा सकते हैं। यूरोप के लिए भी मुख्य प्रश्न यही है: क्या वाशिंगटन रूस के सामने पश्चिम की साझा रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध बना रहेगा या अमेरिका के घरेलू विचार इस मोर्चे में एक नया विभाजन पैदा करेंगे? mm