म्यांमार की राजनीतिक पार्टी नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी की नेता और इस देश में लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक समझे जाने वाली आंग सान सू ची द्वारा म्यांमार सेना और बौद्ध चरमपंथियों के हाथों रोहिंग्या मुलमानों की नस्लकुशी का समर्थन किया।

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार और उनके विस्थापन की ओर से लापरवाही बरतने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन आसेआन भी है। इसके अलावा ओआईसी और दक्षेस भी इसी प्रकार के संगठनों में  शामिल हैं।

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार और उनके विस्थापन की ओर से लापरवाही बरतने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन आसेआन भी है। इसके अलावा ओआईसी और दक्षेस भी इसी प्रकार के संगठनों में  शामिल हैं।

इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि म्यांमार की सेना और सरकार ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के मूल अधिकारों का व्यापक रूप से यथासंभव हनन किया है।

इस सवाल के जवाब में कि क्यों म्यांमार की फ़ौज, चरमपंथियों और बौद्ध भिक्षुओं ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसमलानों का नस्लीय सफ़ाया किया है, विभिन्न दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। कुल मिलाकर इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का उल्लेख किया गया है।

रोहिंग्या के मुसलमानों को कई बार विस्थापन और बौद्ध कट्टरपंथियों के हमलों की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा लेकिन सन 2011 और सन 2017 में यह त्रासदी इतनी भयानक थी कि उसकी कुछ जानकारियां जो मिल पायी हैं वही इन्सान का दिल दहला देने के लिए काफी हैं।

रोहिंग्या त्रासदी, मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की संवेदनहीनता का पता देती है।

सऊदी अरब उन देशों में शामिल है जिन्होंने म्यांमार में बड़े स्तर पर निवेश किया है। खास तौर पर राखीन प्रान्त में जो वास्तव में रोहिंग्या मुसलमानों का एतिहासिक ठिकाना है और जिनके अधिकांश लोगों को उनके गावों से निकाल दिया गया है और अब वे बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में ठोकरें खा रहे हैं। 

म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया और उनकी ज़मीनों और संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया, और यह सब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया। वास्तव में सेना द्वारा सरकार को सत्ता सौंपने के परिणाम स्वरूप, म्यांमार के ख़िलाफ़ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया गया, जिसके बाद रोहिंग्याओं के नस्लीय सफ़ाए ने बेहद ख़तरनाक रूप धारण कर लिया।

1962 में म्यांमार के सैन्य जनरलों ने यू नू ( U Nu) या थाकिन नू की सरकार का तख़्तापलट दिया। तीन समुदायों शान, राखीन और रोहिंग्या के संयुक्त प्रतिरोध व आंदोलन के नतीजे में तैयार होने वाले संविधान को रद्द कर दिया।