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इस्राईल गोलान हाइट्स से निकल जाएः जार्डन
Jan ०८, २०१९ १७:२७जार्डन के विदेशमंत्री ने अपने अमरीकी समकक्ष के साथ संयुक्त प्रेस सम्मेलन में बल दिया कि गोलान एक अधिकृत क्षेत्र है और यह सीरिया का है। उन्होंने इसी प्रकार इस्राईल से यह क्षेत्र छोड़ने की मांग की है।
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जॉर्डन की ट्रेड यूनियनों का इस्राईली ध्वज को 'पायदान' के रूप में इस्तेमाल करने का एलान
Jan ०५, २०१९ ११:१८जॉर्डन ट्रेड यूनियनों ने इस्राईली झंडे को पायदान या 'डोरमैट' के रूप में इस्तेमाल करने का फ़ैसला लेकर तेल-अवीव की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है।
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ज़ायोनी शासन के साथ उनके देश का गैस समझौता वैध नहींः जार्डनी सांसद
Nov ३०, २०१८ १२:५१जार्डन के एक सांसद ने कहा है कि ज़ायोनी शासन के साथ उनके देश का गैस समझौता वैध नहीं है।
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इस्राईली परमाणु हथियार विश्व शांति के लिए ख़तरा, जॉर्डन
Nov ०८, २०१८ ०८:५०जॉर्डन ने इस्राईली परमाणु हथियारों को क्षेत्र के लिए एक बड़ा ख़तरा बताया है।
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अम्मान का पानी बंद हो जायेगाः इस्राईल
Oct २३, २०१८ १७:२२जार्डन की जनता भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करके इन क्षेत्रों को जायोनी शासन से लेकर इस देश के हवाले किये जाने की मांग कर रही है।
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इस्राईल के साथ अल-बाक़ूरा और अल-ग़म्र इलाक़ों की लीज़ में वृद्धि का विरोध
Oct २०, २०१८ १३:१६जॉर्डन की जनता ने इस्राईल के साथ अल-बाक़ूरा और अल-ग़म्र इलाक़ों की लीज़ में वृद्धि के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए हैं।
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सीरियाई विदेश मंत्री से गले मिले बहरैनी समकक्ष, क्या अपनी अकड़ से पीछे हट रहा है सऊदी अरब?
Oct ०१, २०१८ १५:५०संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत में सीरिया के विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री वली अलमुअल्लिम से बहरैन के विदेश मंत्री शैख़ ख़ालिद बिन अहमद आले खलीफ़ा बड़ी मुहब्बत से गले मिले।
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दाइश के बारे में पश्चिम के दोहरे मानदंड
Sep १६, २०१८ १३:०४आतंकवादी गुट दाइश के बारे में आज भी पश्चिम का रवैया, दोहरे मानदंडों पर आधारित है।
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राफेल सौदे में सरकार के झूठ का पर्दाफाश : कांग्रेस
Sep ०९, २०१८ ०८:२३कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब विमान एक ही सिस्टम से लैस हैं तो मोदी सरकार ने इन विमानों के लिए तीन गुना अधिक मूल्य क्यों दे रही है।
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जॉर्डन के सांसदों की इस्राईल के साथ साठगांठ समझौता रद्द करने की मांग
Aug २६, २०१८ १२:३९जॉर्डन के सांसदों ने ज़ायोनी शासन के साथ 1994 में हुए शांति समझौते को रद्द करने की मांग की है।