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मानवाधिकार

  • अमेरिकी राष्ट्रपति कल तक जिसे क़ातिल बता रहे थे आज उसके साथी बन गए! बाइडन की बिन सलमान से मुलाक़ात

    अमेरिकी राष्ट्रपति कल तक जिसे क़ातिल बता रहे थे आज उसके साथी बन गए! बाइडन की बिन सलमान से मुलाक़ात

    Jul १६, २०२२ ०९:४३

    पश्चिमी एशिया के दौरे पर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने आले सऊद शासन के युराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाक़ात की है।

  • वीडियो रिपोर्टः लेबनान में एक न ख़त्म होने वाली तलाश, चार ऐसे योद्धा जिनको ज़मीं खा गई या आसमां, कोई जवाब देने को तैयार नहीं!

    वीडियो रिपोर्टः लेबनान में एक न ख़त्म होने वाली तलाश, चार ऐसे योद्धा जिनको ज़मीं खा गई या आसमां, कोई जवाब देने को तैयार नहीं!

    Jul ०६, २०२२ १८:४६

    अवैध ज़ायोनी शासन वर्ष 1982 में जब लेबनान में गृह युद्ध अपने चरम पर था तब उसने इस देश पर हमला कर दिया था, इस्राईल ने दक्षिण लेबनान के आधे क्षेत्र को पूरी तरह अपने क़ब्ज़े में ले लिया था। इस बीच ईरान के चार राजनायिकों ने स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से सीरिया के रास्ते से लेबनान में प्रवेश किया ... लेबनान के एक वरिष्ठ टीकाकार का कहना है कि उस समय जब लेबनान के ज़्यादातर इलाक़े ज़ायोनी शासन के नियंत्रण में आ गए थे, साथ ही बैरूत की भी घेराबंदी हो चुकी थी तब सैयद मोहसिन मूसवी ईरानी दूतावास के ...

  • अमरीका में मानवाधिकारों की स्थिति

    अमरीका में मानवाधिकारों की स्थिति

    Jul ०२, २०२२ १४:४५

    दोस्तो कार्यक्रम ... में आपका स्वागत है। ...और... का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम अमरीका में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत*

  • अमरीका में मानवाधिकारों की स्थिति

    अमरीका में मानवाधिकारों की स्थिति

    Jun २९, २०२२ १५:००

    ईरानी कैलेंडर में 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक को अमरीकी मानवाधिकार सप्ताह का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमरीकी अपराधों विशेष रूप से ईरानी जनता पर अमरीकी अत्याचारों को याद रखा जाए।

  • अमरीकी मानवाधिकार पर विशेष कार्यक्रम

    अमरीकी मानवाधिकार पर विशेष कार्यक्रम

    Jun २७, २०२२ १६:२९

    दोस्तो विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं जिसमें अमरीका की ओर से आतंकी संगठनों के समर्थन पर चर्चा की जाएगी।

  • ईरानी राजनायिक की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी और सज़ा के ख़िलाफ़ यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त के नाम खुला ख़त

    ईरानी राजनायिक की ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी और सज़ा के ख़िलाफ़ यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त के नाम खुला ख़त

    Jun १४, २०२२ १०:११

    इस्लामी गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार मुख्यालय के प्रमुख द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त को लिखे एक पत्र में ईरानी राजनयिक की अवैध गिरफ़्तारी और मुक़दमे की आलोचना की और मांग की है कि जितनी जल्द हो सके जर्मन और बेल्जियम की सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाए।

  • अमरीका के उकसावे में आकर बुरे फंसा यूनान

    अमरीका के उकसावे में आकर बुरे फंसा यूनान

    Jun ०७, २०२२ १३:०४

    ईरान की पासदाराने इंक़ेलाब फ़ोर्स की नौसेना ने समुद्री क़ानूनों का हनन करने वाले दो यूनानी जहाज़ों को रोक लिया था और उसे ईरान के तट पर ले आए थे। इससे कुछ दिन पहले यूनान ने खुले आम समुद्री क़ानूनों का हनन करते हुए एक समुद्री जहाज़ को रोक लिया था जो ईरान के फ़्लैग के साथ समुद्री यात्रा पर था और उस पर लदा तेल अमरीका के हवाले कर दिया था।

  • यमन के आसमान में दिखा दिलचस्प नज़ारा, हज़ारों बार हवाई हमला करने वाले सऊदी अरब की सनआ से उड़े एक विमान ने निकाली हवा!

    यमन के आसमान में दिखा दिलचस्प नज़ारा, हज़ारों बार हवाई हमला करने वाले सऊदी अरब की सनआ से उड़े एक विमान ने निकाली हवा!

    May १७, २०२२ १९:२३

    क़रीब छह वर्षों से अधिक समय से यमन पर सऊदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा किए जा रहे पाश्विक हमलों के बीच सोमवार को पहली बार कोई वाणिज्यिक उड़ान ने यमन की राजधानी सनआ से उड़ान भरते ही अपनी जीत का एलान कर दिया।

  • तालेबान का सामने आया नया और अनोखा फ़रमान!

    तालेबान का सामने आया नया और अनोखा फ़रमान!

    May १४, २०२२ २०:२०

    अफ़ग़ानिस्तान में अब रेस्तरां में डाइनिंग को लेकर तालेबान का नया फरमान सामने आया है। तालेबान के नए आदेश के अनुसार, अब रेस्तरां में "पति-पत्नी भी साथ में खाना नहीं खा सकते।"

  • अवैध शासन की अदालत का आधी रात में आया फ़ैसला! क्या हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के सिरो से छिन जाएगी छत?

    अवैध शासन की अदालत का आधी रात में आया फ़ैसला! क्या हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के सिरो से छिन जाएगी छत?

    May ०६, २०२२ १४:०७

    अवैध ज़ायोनी शासन के उच्चतम न्यायालय ने वेस्ट बैंक में स्थित आठ फ़िलिस्तीनी बस्तियों के ख़िलाफ़ निष्कासन आदेश जारी कर दिया है। इस ग़ैरक़ानूनी फ़ैसले से संभावित रूप से कम से कम 4 हज़ार फ़िलिस्तीनी बेघर हो सकते हैं।

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