ग़ैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल दिए जाने का पाकिस्तान ने विरोध किया, कश्मीरी दलों ने भी ख़ारिज किया
पाकिस्तान और कश्मीर के मुख्य राजनैतिक दलों ने जम्मू कश्मीर के ग़ैर निवासियों को भारत सरकार द्वारा दिए अधिवास प्रमाण (डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट) को ख़ारिज कर दिया है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फ़ारूक़ी ने कहा है कि यह विवादित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिश और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों व जेनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। याद रहे कि नए अधिवास प्रमाण पत्र के नए नियमों के अनुसार जो लोग जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन कम से कम 15 साल से यहां रह रहे हों, उन्हें अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र के नियम बदले जाने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने 'जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट आफ़ डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट 2020' के अंतर्गत जिन ग़ैर कश्मीरियों को प्रमाण पत्र जारी किए है, वे अवैध हैं। उन्होंने इसी के साथ यह भी कहा है कि यह क़दम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, जेनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। पाकिस्तान ने विश्व समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करके भारत को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा है ताकि कश्मीर की आबादी के ढांचे में बदलाव ना आए।
इस बीच कश्मीर की नेशनल कान्फ़्रेंस और पीडीपी ने भी इस नए आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह आबादी में बदलाव की कोशिश है। नेशनल कान्फ़्रेंस ने जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र देने को असंवैधानिक और जनविरोधी प्रक्रिया बताया है। पीपल्ज़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी डोमिसाइल आदेश को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। (HN)
