ईरान के विरुद्ध युद्ध का परिणाम: अमेरिकी ऋण का रिकॉर्ड तोड़ना

पार्स टुडे – अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 40 ट्रिलियन डॉलर की सीमा पार करके एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड तक पहुँच गया है।

पार्स टुडे के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण हाल ही में 40 ट्रिलियन डॉलर की सीमा पार कर गया है; इतनी बड़ी रक़म कि उसके आयाम को समझना कठिन है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शपथ ली थी, तब अमेरिका का ऋण 36.2 ट्रिलियन डॉलर था। इस छोटी अवधि में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि सरकार की अभूतपूर्व उधारी गति को दर्शाती है।

इस प्रक्रिया का पहला शिकार अमेरिका का संघीय बजट है। सरकार अब पिछले ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा या लाखों नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में अधिक धन ख़र्च कर रही है। वाशिंगटन की वित्तीय संरचना ऐसी हो गई है कि सार्वजनिक संसाधनों का बढ़ता हिस्सा बॉन्ड धारकों को भुगतान पर ख़र्च हो रहा है और पिछले ऋण भविष्य की सार्वजनिक सेवाओं के बजट को निगल रहे हैं।

जहाँ अमेरिकी नागरिक इन चौंकाने वाले आँकड़ों का सामना कर रहे हैं, वहीं रिपोर्टें संकेत देती हैं कि ट्रंप की व्यक्तिगत संपत्ति उनके दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में लगभग 2.2 अरब डॉलर बढ़ गई है। उनके बड़े बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी निवेश कंपनियों से जुड़ गए हैं और कहा जाता है कि ट्रंप के 20 वर्षीय बेटे बैरन ने क्रिप्टोकरेंसी से 150 मिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की निजी संपत्ति का संचय, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के साथ-साथ सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में प्रश्न उठाता है।

दोनों दलों के राजनेताओं ने दशकों तक अमेरिकी ऋण बढ़ाने में भूमिका निभाई है लेकिन इसकी वर्तमान वृद्धि दर की तुलना ऐतिहासिक रिकॉर्ड से नहीं की जा सकती। सैन्य प्रतिबद्धताएँ भी हर दिन लागतों में इज़ाफ़ा कर रही हैं।

ईरान के विरुद्ध लंबे समय तक चलने वाले युद्ध ने सरकारी ख़ज़ाने से सीधे दसियों अरब डॉलर ख़र्च किए हैं; वहीं लाखों अमेरिकी परिवार मासिक बिलों का भुगतान और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

सरकार का बढ़ता ऋण लेखांकन के आँकड़ों से परे परिणाम रखता है। ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए सरकार को या तो घरेलू सेवाओं में कटौती करनी होगी या मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर अपनी प्रतिबद्धताओं को वित्तपोषित करना होगा। बजट में कटौती सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, परिवहन बुनियादी ढाँचे, राहत संस्थानों और चिकित्सा अनुसंधान को कमज़ोर कर सकती है।

मुद्रा की मात्रा बढ़ाना भी नागरिकों की क्रय शक्ति को कम कर सकता है और महँगाई को तेज़ करके रोज़मर्रा की वस्तुओं की ख़रीद की लागत बढ़ा सकता है। mm