म्यांमार सरकार को झटका, आईसीसी कर सकती अपने अधिकारों का प्रयोग
हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि उसके पास म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को देश निकाला दिए जाने की घटना के बारे में जांच करने और उनकी समीक्षा करने का हक़ मौजूद है।
हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि उसने फ़ैसला किया है कि वह म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को ज़बरदस्ती म्यांमार से बांग्लादेश में शरण लेने पर विवश करने की कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।
हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को ज़बरदस्ती उनके देश से निकाला जाना, मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है।
समाचारों में कहा गया है कि 2017 में 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की सेना और बौद्ध चरमपंथियों के पाश्विक हमलों से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश की सीमा के भीतर शरण लेने पर विवश हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध सेना और बौद्ध चरमपंथियों की कार्यवाहियों को एक जातीय सफ़ाए का उदाहरण क़रार दिया है। (AK)
