तालेबान को समावेशी सरकार की मांग माननी चाहिए: ईरान

ईरान ने अफ़ग़ानिस्तान में व्याप्त आतंकवाद को 'भयानक ख़तरा' क़रार दिया है। तेहरान ने कहा कि तालेबान को अफ़ग़ानिस्तान में एक समावेशी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार-बार की जा रही मांग को स्वीकार करना चाहिए।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, संयुक्त राष्ट्र संघ में तैनात ईरान की उप स्थाई प्रतिनिधि ज़हरा इरशादी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर हो रही बैठक में बोलते हुए कहा कि तालेबान को विश्व समुदाय की उस मांग को स्वीकार करना चाहिए, कि जिसमें समावेशी सरकार के गठन की बात की जा रही है। ज़हरा इरशादी ने कहा, "केवल एक समावेशी सरकार ही अफ़ग़ानिस्तान में सभी समूहों और समुदायों के हितों की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि सभी भाषाई, नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ देश की महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सरकार बनाने के अलावा तालेबान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।" ज़हरा इरशादी ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान से विदेशी सैनिकों की "ग़ैर-ज़िम्मेदाराना वापसी" के एक साल बाद यह देश वर्तमान में कई जटिल संकटों से जूझ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान की उप स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार-बार मांग किए जानेके बावजूद, तालेबान एक ऐसी सरकार की मांग को स्वीकार करने में विफल रहा जो वास्तव में अफ़ग़ानिस्तान में सभी जातीय समूहों और राजनीतिक दलों को शामिल करना सुनिश्चित करेगी। ज़हरा इरशादी ने अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिया कट्टरपंथी आतंकवादी गुटों, जैसे दाइश और अल-क़ायदा द्वारा फिर से उठाते सिर के बारे में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, इन आतंकवादी गुटों ने पहले ही अपने अस्तित्व की घोषणा कर दी है और अगस्त के इस महीने में अफ़ग़ानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों में लगभग पच्चीस लोग मारे गए हैं। ग़ौरतलब है कि 15 अगस्त 2021 को अफ़ग़ानिस्तान की तत्कालीन अमेरिका समर्थित सरकार गिर गई और तालेबान ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद, उस अगस्त महीने की ही 30 तारीख़ को, अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के सभी सैनिकों को अफ़ग़ानिस्तान छोड़कर वापस चले गए थे। तब से, तालेबान अफ़ग़ानिस्तान में सभी दलों की भागीदारी के साथ एक व्यापक सरकार के गठन की मांग की अनदेखी कर रहा है। (RZ)

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