अमेरिकी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के क्या परिणाम होंगे?

पार्स टुडे: अमेरिका की 2026 राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का प्रकाशन, जो ट्रंप प्रशासन की नीतियों के दायरे में तैयार की गई है, वाशिंगटन की सुरक्षा प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करती है, यह बदलाव व्यापक अंतर-क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं से मुख्य भूमि की रक्षा और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व को फिर से स्थापित करने की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा रणनीति, जो 34-पृष्ठ के एक दस्तावेज में और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के दायरे में तैयार की गई है, मुख्य प्राथमिकता अमेरिकी मुख्य भूमि की रक्षा और पूरे पश्चिमी गोलार्ध में संयुक्त राज्य के हितों की सुरक्षा को देती है।

पार्स टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन ने 2026 की शुरुआत में एक नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (National Defense Strategy) दस्तावेज जारी किया है जो हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक दिशा के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक को दर्शाता है। यह 34-पृष्ठ का दस्तावेज, जो अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के मार्गदर्शन में और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के दायरे में तैयार किया गया है, मुख्य प्राथमिकता अमेरिकी मुख्य भूमि की रक्षा और पूरे पश्चिमी गोलार्ध में संयुक्त राज्य के हितों की सुरक्षा को देता है।

यह बदलाव, जिसे कुछ विश्लेषकों ने "अमेरिका के आँगन" (America's Backyard) की पुरानी अवधारणा में वापसी बताया है, व्यापक अंतर-क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने और अमेरिकी सीमाओं के करीब की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। इस दस्तावेज में जोर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अब प्रतिस्पर्धियों (विशेष रूप से चीन और कुछ हद तक रूस) के पश्चिमी गोलार्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ते प्रभाव की अनुमति नहीं देगा। पनामा नहर, मैक्सिको की खाड़ी (जिसे दस्तावेज में Gulf of America कहा गया है), ग्रीनलैंड, और सामान्य रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे क्षेत्रों को "महत्वपूर्ण इलाके" (key terrain) के रूप में पेश किया गया है, जिन तक अमेरिकी सैन्य और व्यावसायिक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पेंटागन ने घोषणा की है कि वह "पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को फिर से स्थापित करेगा" और इस वर्चस्व का उपयोग मुख्य भूमि की रक्षा और निकटवर्ती खतरों को रोकने के लिए करेगा। इस रणनीति का एक प्रमुख पहलू अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से यूरोप, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के सहयोगियों से कहता है कि वे अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लें।

पेंटागन इन क्षेत्रों में अधिक "जोखिम लेने" के लिए तैयार है और अपने सैन्य समर्थन को सीमित करेगा ताकि अधिक संसाधन संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि और पश्चिमी गोलार्ध की रक्षा के लिए आवंटित किए जा सकें। यह दृष्टिकोण सहयोगियों की अमेरिकी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता की स्पष्ट आलोचना के साथ आता है और वास्तविक "बोझ साझा करने" (burden-sharing) की माँग करता है।

खतरों के दृष्टिकोण से, दस्तावेज पश्चिमी गोलार्ध में तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: बड़े पैमाने पर प्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध, और चीन का प्रभाव। लैटिन अमेरिकी देशों (जैसे बंदरगाहों, खानों और ऊर्जा अवसंरचना में निवेश) में चीन का आर्थिक और अवसंरचनात्मक प्रभाव अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता है।

यह दस्तावेज एक तरह से घोषणा करता है कि अमेरिकी आँगन में चीन की गतिविधियों को नजरअंदाज करने का दौर समाप्त हो गया है और वाशिंगटन का इरादा सैन्य, राजनयिक और आर्थिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रभाव को रोकना है। यह रणनीतिक बदलाव कई कारकों में निहित है। पहला, पश्चिमी एशिया में लंबे युद्धों का अनुभव जिसने भारी संसाधनों का उपभोग किया और ध्यान को करीबी खतरों से हटा दिया। दूसरा, "बेल्ट एंड रोड" पहल और दक्षिण अमेरिकी सरकारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति। तीसरा, अवैध आव्रजन और मादक पदार्थ कार्टेल से संबंधित अमेरिकी आंतरिक चिंताएँ जिन्हें सुरक्षा-सामाजिक-आर्थिक खतरों के रूप में पेश किया गया है। अंत में, ट्रंप प्रशासन की "अमेरिका फर्स्ट" नीति जो प्राथमिकता घरेलू और पड़ोसी मुद्दों को देती है।

आलोचकों के दृष्टिकोण से, यह रणनीति अमेरिका की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में कमी और पारंपरिक गठबंधनों के कमजोर होने का कारण बन सकती है। यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों को लग सकता है कि वाशिंगटन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उन्हें रक्षा व्यय बढ़ाने या स्वतंत्र विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। दूसरी ओर, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए यह दस्तावेज अमेरिकी हस्तक्षेपवादी नीति की वापसी का संकेत हो सकता है, ऐसी नीतियाँ जो क्षेत्र के इतिहास में तख्तापलट, तानाशाहों का समर्थन और आर्थिक दबाव से जुड़ी रही हैं।

कुल मिलाकर, पेंटागन की 2026 राष्ट्रीय रक्षा रणनीति न केवल एक सैन्य दस्तावेज है, बल्कि एक राजनीतिक-रणनीतिक घोषणापत्र है जो दर्शाता है कि पश्चिमी एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर दशकों तक ध्यान केंद्रित करने के बाद, अमेरिका का इरादा "पहले अपने घर को व्यवस्थित करने" का है।

यह बदलाव वैश्विक व्यवस्था, महाशक्तियों के बीच संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए व्यापक परिणाम ला सकता है। क्या यह नया ध्यान अमेरिकी सुरक्षा को मजबूत करेगा या दुनिया के अन्य हिस्सों में शक्ति शून्य और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले वर्षों में स्पष्ट होगा, लेकिन वर्तमान दस्तावेज निस्संदेह शीत युद्ध के बाद के अमेरिका की रक्षा नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। (AK)

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