प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ट्रम्प

अमरीकी प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सदस्य ने प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए सेना को इस्तेमाल करने के राष्ट्रपति के अधिकारों पर लगाम लगाने का बिल तैयार किया है।

नेश्ननल इंट्रेस्ट वेबसाइट के अनुसार डेमोक्रेट सांसद रिचर्ड ब्लूमंटेल और कई अन्य सदस्यों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की इस धमकी के बाद कि वे देश में हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना को इस्तेमाल करेंगे, वादा किया था कि वे राष्ट्रपति की ताक़त पर लगाम लगाएंगे। अमरीका के वर्तमान क़ानून के अनुसार देश सुरक्षा बहाली के लिए सेना का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति विद्रोह के क़ानून को लागू कर दे। डेमोक्रेट्स द्वारा तैयार किए गए इस बिल के अनुसार राष्ट्रपति को आंतरिक सुरक्षा की बहाली के लिए विद्रोह के क़ानून को लागू करके सेना को तैनात करने से पहले कांग्रेस से परामर्श करना होगा और कांग्रेस को राष्ट्रपति के अधिकार की सीमा बढ़ाने के लिए दो हफ़्ते का समय मिलेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति का अधिकार अपने आप ख़त्म हो जाएगा।

इस बिल में नागरिकों को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे आंतरिक अशांति की स्थिति में सेना के रवैये की न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। सिनेटर ब्लूमंटेल ने इस संबंध में कहा है कि प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना के इस्तेमाल की ट्रम्प की धमकी, संविधान के आधार पर लोगों के मूल अधिकारों के लिए स्पष्ट ख़तरा है और कांग्रेस को कम से कम उन्हीं साक्ष्यों व दस्तावेज़ों की मांग करनी चाहिए जो विदेशी दुश्मन के ख़िलाफ़ सेना को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक अन्य डेमोक्रेट सांसद इलहान उमर ने भी कहा है कि राष्ट्रपति अब तक कई बार प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ ताक़त के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं जिससे नागरिकों के अधिकार ख़तरे में पड़ गए हैं। (HN)