कौन है यमन और सऊदी अरब के बीच समझौते की सबसे बड़ी बाधा?
दीर्धकालीन युद्ध को समाप्त कराने के उद्देश्य से यमन और सऊदी अरब ने कई महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं।
अप्रैल के मध्य मेंं सऊदी अरब का एक शिष्टमण्डल यमन की राजधानी सनआ पहुंचा था।
सन 2015 से आरंभ होने वाले युद्ध के बाद यमन के लिए सऊदी अरब का यह पहला शिष्टमण्डल था। यह शिष्टमण्डल यमन में एसी स्थति में पहुंचा था कि जब इससे पहले तक सऊदी अरब, सनआ की सरकार और अंसारुल्लाह के साथ बात करने को तैयार ही नहीं था। इस हिसाब से सऊदी अरब के शिष्टमण्डल की हालिया यात्रा को सनआ में मौजूद सरकार को औपचारिकता देने के अर्थ में देखा जा रहा है।
सनआ में सऊदी शिष्टमण्डल के पहुंचने के साथ ही ओमान का एक प्रतिनिधिमण्डल भी यमन पहुंचा। इन दोनो प्रतिनिधिमण्डलों की यमन यात्रा से यह बात समझ में आई कि कई दूसरे पक्ष ही यमन युद्ध की समाप्तिक के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण में दोनो पक्षों के बीच कुछ समझौते हुए। इन्ही में से एक, बंदियों की स्वतंत्रता और उनका आदान-प्रदान करना था। हालांकि इसके बाद के घटनाक्रमों और परिवर्तनो से यह बात समझ में आने लगी कि यमन युद्ध को समाप्त कराने के लिए अभी अन्तिम समझौता नहीं हो पाया है।
राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि यमन में युद्धरत पक्षों के बीच समझौता न होने का मुख्य कारण अमरीकी दबाव है। इस्लामी गणतंत्र ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाले हालिया समझौते से अमरीका पहले ही नाराज़ है। इस समझौते को वह अपने हितों के लिए ख़तरे के रूप में देखता है। यही कारण है कि उसने यमन के साथ समझौते में रूकावट डालने के लिए सऊदी अरब पर दबाव डालना शुरू किया है।
सऊदी अरब और यमन युद्ध को समाप्त कराने का अमरीका द्वारा विरोध करने के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से एक यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका यह नहीं चाहता है कि यमन और सऊदी अरब के बीच कोई भी समझौता उसकी उपस्थिति के बिना हो। वाशिग्टन यह नहीं चाहता है कि यमन युद्ध समाप्त कराने में ईरान या चीन की थोड़ी सी भी भूमिका दिखाई दे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण यह है कि अमरीका का यह मानना है कि वर्तमान परिस्थतियों में यमन युद्ध का रुक जाना, प्रतिरोध के मोर्चे के हित में होगा जिससे पश्चिम एशिया में मौजूद प्रतिरोध मोर्चा मज़बूत हो जाएगा और अवैध ज़ायोनी शासन से इसको नुक़सान पहुंचेगा। इसी प्रकार के कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से यमन और सऊदी अरब के बीच होने वाले समझौते में अमरीका, बाधा बना हुआ है। यही वजह है कि वार्ता को रुकवाने केे लिए वाइट हाउस ने रेयाज़ पर दबाव बढ़ाने तेज़ कर दिये हैं।
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