क्या ग़ज़ा में महिलाओं और बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है, कहां हैं पश्चिमी दावेदार?
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महिला आयोग से इस्राईल को निष्कासित करने के लिए 2 हजार से अधिक मनोवैज्ञानिकों का अनुरोध
दुनिया भर के 2 हज़ार से अधिक मनोवैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अधिकार आयोग के सचिव को एक पत्र लिखकर इस आयोग से ज़ायोनी शासन को निष्कासित किए जाने की मांग की है।
पार्स टूडे- पत्र में इन मनोवैज्ञानिकों ने ग़ज़ा में महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की और ग़ज़ा में ज़ायोनी शासन के बर्बर अपराधों की निंदा की।
इस पत्र में कहा गया है कि आज दुनिया के मनोवैज्ञानिकों का अहम सवाल यह है कि क्या महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग सिर्फ कुछ देशों के लिए ही है और क्या ग़ज़ा के लोगों और वहां की महिलाओं और बच्चों को इस संगठन में जगह पाने का कोई अधिकार नहीं है?
क्या महिला आयोग के सम्मानित सदस्यों ने कभी उन महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचा है जो अपने दिन की शुरुआत बम, आग और गोलियों की आवाज़ से करते हैं?
इस पत्र में इन मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सवाल भी किए है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ायोनी शासन इन सभी भयानक उल्लंघनों के बावजूद अभी भी इस आयोग का सदस्य बना रहे और 25 हजार से अधिक निर्दोष महिलाओं और बच्चों का खून पीकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बात करता रहे है?
ज़ायोनी शासन महिलाओं के अधिकारों का दावा करता है जबकि ग़ज़ा युद्ध में मारे गए लोगों में लगभग 70 प्रतिशत निर्दोष महिलाएं और बच्चे हैं! क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की आंख, और कान जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इस भयानक अपराध पर बंद हैं?
अंत में दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों ने इस्राईल के अपराधों की अनदेखी के दुष्परिणामों पर चेतावनी दी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वसनीयता को होने वाले नुक़सान की भी चेतावनी दी और इस घृणित और जाली शासन को जल्द से जल्द इससे जुड़े सभी मामलों से बाहर करने की मांग की।
7 अक्टूबर, 2023 से, पश्चिमी देशों के पूर्ण समर्थन से, इस्राईल ने ग़ज़ा पट्टी और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर मज़लूम, असहाय और उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक नई सामूहिक हत्या का कार्यक्रम शुरू कर रखा है।
ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ग़ज़ा पर ज़ायोनी शासन के हमलों में 32 हज़ार से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद और 74 हज़ार से अधिक घायल हो चुके हैं।
ज़ायोनी शासन का गठन 1917 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना पर अमल करने और विभिन्न देशों से फ़िलिस्तीनी भूमि पर यहूदियों के आप्रवासन के माध्यम से की गई थी। ज़ायोनी शासन के अस्तित्व का एलान 1948 में किया गया था।
ज़ायोनी शासन के गठन से फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार करने और उनकी पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए अनेक तरह के अत्याचार और सामूहिक हत्याओं की योजनाएं चलाई गईं। (AK)
मुख्य शब्द: ग़ज़ा में इस्राईल के अपराध, फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे, इस्राईल के अपराधों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी, महिलाओं की स्थिति पर महिला आयोग, इस्राईल के लिए पश्चिमी समर्थन
