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कश्मीरी पत्रकार को पांच साल बाद जेल से रिहाई मिली
Mar ०१, २०२४ १३:२८भारत नियंत्रित कश्मीर में पत्रकार को पांच साल बाद जेल से रिहाई मिली है।
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जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधान सत्रा चुनावों के आयोजन की मांग, रिपोर्ट
Mar ०१, २०२४ १२:३०जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधान सत्रा चुनावों के आयोजन की मांग, रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकली भारत की केन्द्र सरकार
Feb २९, २०२४ ०७:१४एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 29 दिसम्बर, 2023 से इस साल 15 फ़रवरी, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया, तक सरकार ने एक करोड़ रुपये मूल्य के 8 हज़ार 350 बॉन्ड छापे थे।
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अब अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, आज होंगे पेश
Feb २९, २०२४ ०४:३४सीबीआई ने 2019 में हमीरपुर ज़िले में हुए कथित अवैध खनन की जांच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन जारी किया है।
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भारतः हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में, टूट गए विधायक
Feb २८, २०२४ १६:४४भारत में यही स्थिति कई राज्यों में हो चुकी है।
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अल्पसंख्यकों की आवाज़ और भारत के सबसे सीनियर सांसद डॉ. बर्क़ का 94 साल की उम्र में निधन हो गया
Feb २८, २०२४ ०९:२२भारत के सबसे उम्रदराज़ सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफ़ीक़ अल-रहमान बर्क़ का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया।
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शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता, मच गया हंगामा, अधिकारी निलंबित
Feb २७, २०२४ १२:०१भाजपा शासित त्रिपुरा राज्य सरकार ने 24 फ़रवरी को अपने मुख्य वन्यजीव वार्डन प्रबीन लाल अग्रवाल को शेरों की एक जोड़ी का नाम अकबर और सीता के रूप में दर्ज करने के लिए निलंबित कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने मीडिया पर हमला किया
Feb २६, २०२४ ०८:२८भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान और सच की रक्षा करने में विफल रहा है।
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क्या राजनैतिक पार्टियों को मतदाताओं से किया वादा पूरा करना चाहिए?
Feb २६, २०२४ ०८:२२भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की व्यवहारिकता के बारे में जानने का अधिकार है।
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कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, देश के राजस्व को नुक़सान पहुंचाया
Feb २६, २०२४ ०४:५१कांग्रेस ने कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर कोयला नीलामी की और इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ।