Mar १५, २०२२ २३:२३ Asia/Kolkata
  • कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दु्ल्लाह क्या बोले?

हिजाब विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है जबकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख कश्मीरी नेताओं ने जहां हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्ति की है वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा है कि कर्नाटक HC का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह केवल धर्म का मामला नहीं है, बल्कि चुनने की आजादी का भी मामला है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से बहुत निराश हूं। उन्होंने लिखा कि यह कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं बल्कि महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। यह कि अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक उपहास है।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। MM

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