भारत की केन्द्र सरकार ने चार फसलों पर किसानों को कानूनी ज़मानत देने का प्रस्ताव दिया है।

चंडीगढ़ी में किसानों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के मध्य होने वाली चौथी वार्ता को सार्थक बताया गया है। इससे पहले होने वाली तीन चरणों की वार्ता बेनतीजा रही हैं।