महाराष्ट्र सरकार का 1 मई से एनपीआर प्रक्रिया शुरु करने का इरादा
महाराष्ट्र में 1 मई से एनपीआर प्रक्रिया शुरु होने जा रही है।
जनसत्ता के मुताबिक़, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 मई से एनपीआर प्रक्रिया शुरु करने की कार्यवाही को मंज़ूरी दी है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक एपीआर लागू करने की अधिसूचना जारी की है।
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर (आरजीसीसी) ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियो से एनपीआर और जनगणना को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर सकती है।
महाराष्ट्र में एनपीआर प्रक्रिया के क़रीब 6 हफ़्ते में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।
राज्य सरकार ने ज़िला अधिकारियों, अध्यापकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जनगणना संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी 1 मई से लेकर 15 जून के बीच एनपीआर की जानकारी इकट्ठा करेंगे, जबकि अगले साल 9 से 28 फ़रवरी के बीच जनगणना की जाएगी।
महाराष्ट्र में सरकार के बीच एनपीआर लागू करने के विषय पर खींचतान होने की प्रबंल संभावना है। दरअस्ल कांग्रेस, सीएए और एनआरसी का खुलकर विरोध कर रही है। शिवसेना राज्य में एनपीआर लागू करने की बात कह चुकी है। चूंकि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, इसलिए एनपीआर के मुद्दे पर सरकार में मतभेद उभरने की प्रबल संभावना है।
ग़ौरतलब है कि पूरे भारत में जनता, संशोधित नागरिकता क़ानून सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रही है। जनता एनपीआर को एनआरसी और सीएए की शुरुआत मानती है।(MAQ/N)
