केन्द्र सरकार का विपक्ष पर फिर हमला, विपक्ष के कई ट्रस्टों की जांच शुरु
भारत की केन्द्र सरकार ने विपक्षी दलों पर शिकंजा कसाना जारी रखा है।
रिपोर्ट के अनुसार भारतीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन समेत गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में वित्तीय लेनदेन में तथाकथित गड़बड़ी की जांच के लिए अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे। अंतरमंत्रालय समिति राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस जांच में मनी लॉड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, विदेशी योगदान अधिनियम, 2010 एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफ़र किया गया। बीजेपी का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी पैसे लिए और बदले में सरकार ने कई ठेके दिए।
ज्ञात रहे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन और सपनों को पूरा करने के लिए उनके नाम से इस फाउंडेशन की शुरुआत 21 जून 1991 को की गई थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ. शेखर राहा, प्रोफ़ेसर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा भी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। (AK)
