अरब जगत में अमरीका के सबसे बड़े मित्र देश सऊदी अरब की हालिया दिनों में छवि बहुत ख़राब हो चुकी है।

आले ख़लीफ़ा शासन पर ध्यान योग्य प्रभाव रखने वाला एक अन्य देश अमरीका है।

यदि बहरैन की जनता की मांगों की समीक्षा की जाए तो साफ़ पता चलता है कि इस देश के लोग भेदभाव और तानाशाही व्यवस्था से मुक्ति पाकर अपने भविष्य के फ़ैसले अपने हाथ से करने का अधिकार चाहते हैं।

बहरैन की जनक्रान्ति इस समय संवेदनशील चरण में पहुंच चुकी है।

जब से 11 सितम्बर की घटना घटी है मुसलमानों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है और मुसलमानों को केवल मुसलमान होने के नाते आतंकवादी कहा जाने लगा है जबकि सच्चाई यह है कि आतंकवाद की सबसे बड़ी भेंट मुसलमान ही चढ़ें हैं।

सऊदी अधिकारी, जो आम दिनों में उमरा करने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, किस प्रकार वे हज के समय हाजियों की भारी संख्या को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

सऊदी अरब की संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद की 3 वर्षीय सदस्यता का आख़िरी साल है।

ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोधी गुट एमकेओ का न केवल ईरानी जनता के बीच कोई स्थान नहीं है, बल्कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरोधियों के बीच भी उनका कोई महत्व नहीं है।

चरमपंथी संगठनों की ओर से हालिया वर्षों में होने वाली आतंकी घटनाओं से पता चलता है कि आतंकियों ने पवित्र रमज़ान में विशेष कार्यवाहियां की हैं और टीकाकारों के अनुसार उनकी इस विचारधारा का आधार धर्म के बारे में उनकी कट्टरपंथी विचारधारा है।

विश्व समुदाय अभी बान कीमून द्वारा सऊदी अरब का नाम बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों की सूची से हटाने से पहुंचने वाले आघात से उबरा नहीं था कि सयुंक्त राष्ट्र संघ ने इसी तरह का एक और क़दम उठाते हुए सभी को आश्चर्य में डाल दिया।