चीन-भारत सीमा विवाद को हवा देने के लिए अमेरिका ने बनाई योजना!
अमेरिकी सीनेट के एक द्विदलीय प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, अमेरिकी सीनेटर जेफ मर्कले के साथ सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैगर्टी ने कहा है कि 'ऐसे समय में जब चीन मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार गंभीर ख़तरा उत्पन्न कर रहा है, अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों, ख़ासकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे।' उन्होंने मंगलवार को कहा, 'यह द्विदलीय प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश को स्पष्ट रूप से भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को दर्शाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करता है और मुक्त, खुले हिंद-प्रशांत के समर्थन के लिए अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी और 'क्वाड' को मज़बूत करता है।'
उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक सैन्य झड़प के बाद आए इस प्रस्ताव में अमेरिका की ओर से मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में एक बार फिर मान्यता दी गई है। यह प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के इस दावे को भी खारिज करता है कि अरुणाचल प्रदेश पीआरसी का क्षेत्र है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और चीन के बीच भारत, ताइवान जैसे अन्य देशों को लेकर तनाव अपने चरम पर है। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिका के चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत-चीन सीमा का मुद्दा उठाकर वॉशिंग्टन दिल्ली को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहता है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद वार्ता के माध्यम से हल हो। यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारी इस प्रयास में हैं को भारत और चीन को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, जिससे वे चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हो सके। (RZ)
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