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यौन दुराचार में डूबा इस्राईली समाज
Dec ०५, २०१६ १२:५०ज़ायोनी मीडिया इस्राइली प्रधान मंत्री के कार्यालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के यौन दुराचार में लिप्त होने की सूचना दे रहे हैं। यह अधिकारी कार्यकाल के दौरान यौन दुराचार में लिप्त रहा है।
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अमरीकी सरकार ट्रम्प के सत्ता संभालने से पहले फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दे, कार्टर
Nov २९, २०१६ ०७:११अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का कहना है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा, डॉनल्ड ट्रम्प के वाइट हाउस की कमान संभालने से पहले फ़िलिस्तीनी को मान्यता दे दें।
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170 देशों ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के पक्ष में मत दिया
Nov २३, २०१६ १६:१५अधिकांश प्रस्तावों में राष्ट्रसंघ से संबंधित समस्त देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं से मांग की गयी है कि वे फिलिस्तीनी जनता की आकांक्षाओं का समर्थन जारी रखें।
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मस्जिद से अज़ान देने पर लगा 200 डालर का जुर्माना
Nov २१, २०१६ ०९:३८फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में मस्जिद से अज़ान देने पर इस्राईल ने मोअज़्ज़िन पर 200 डालर का जुर्माना लगाया है।
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इस्राईल का अतिग्रहण जारी रहने पर यूरोपीय संघ की आलोचना
Nov १६, २०१६ १०:५६यूरोपीय संघ ने पश्चिमी तट में बनाई गई यहूदी काॅलोनियों को वैधता प्रदान करने की ज़ायोनी शासन की नई योजना की आलोचना की है।
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अज़ान पर प्रतिबंध का प्रस्ताव ज़ायोनी मंत्रिमंडल ने किया पारित,
Nov १४, २०१६ ०५:४४ज़ायोनी मंत्रीमण्डल ने अवैध अधिकृत फ़िलिस्तीन की मस्जिदों से अज़ान पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
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इस्राईल ने कॉलोनियों के निर्माण का बजट बढ़ाया 500 प्रतिशत
Nov १२, २०१६ १३:४६ज़ायोनी शासन ने अपने विस्तारवादी लक्ष्य हासिल करने के लिए अवैध कॉलोनियों के निर्माण का बजट 500 प्रतिशत बढ़ा दिया है।
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यूरोपीय राजनयिकों का गज़्ज़ा पट्टी का दौरा
Nov ०८, २०१६ १७:०५यूरोपीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हानून-पास के रास्ते गज़्ज़ा पट्टी में प्रवेश किया है।
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फ़िलिस्तीन, इस्लामी जगत का मुख्य विषय हैः जवाद ज़रीफ़
Nov ०८, २०१६ १५:३०विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने फ़िलिस्तीन के विषय को इस्लामी जगत का मुख्य विषय बताया है।
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अवैध कालोनियों का निर्माण स्वाधीन फ़िलिस्तीनी देश के गठन में गंभीर रुकावट, महमूद अब्बास
Nov ०५, २०१६ १४:२७स्वशासित फ़िलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा है कि अतिग्रहित भूमि पर ज़ायोनी कॉलोनियों का निर्माण जारी रहना, स्वाधीन फ़िलिस्तीनी देश के गठन में गंभीर रुकावट है।